उच्च न्यायालय नैनीताल को गौलापार, हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषय का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत ही हैं कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को गौलापार, हल्द्वानी स्थानातंरित करने का प्रकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में निहित है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भू-भाग वनभूमि में निहित होने के कारण नियमानुसार वनभूमि-हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार कर विभिन्न चरणों से अनुमोदित होकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय सशक्त समिति (Regional Empowered Committee) के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आर०ई०सी० की 82वीं बैठक दिनांक 24.01.2024 को सम्पन्न बैठक में उक्त प्रस्ताव को Non-site specific activity category में होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त बैठक में कमेटी द्वारा निम्न निर्णय भी दिया गया है:-
“However, the members also suggested the user agency to put all efforts to
explore the alternatives in revenue land and use the available technologies with multi-
storey building taking the least possible area and design a clear layout plan mentioning the concrete footfall and green footfall.” 2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त तात्कालिक एवं संवेदनशील प्रकरण पर तत्काल राजस्व भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति
स्पष्ट करते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
भवदीय
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