चीन-नेपाल सीमा पर खुलेंगी 16 पुलिस चौकियां, शासन को भेजा गया प्रस्ताव; पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था
उत्तराखंड की सीमा से सटे चीन और नेपाल से घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस विभाग सतर्क नजर आ रहा है। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड पुलिस की योजना के तहत जल्द ही पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी के पांच विकासखंडों के सीमावर्ती क्षेत्र में 16 पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
उत्तराखंड की सीमा से लगते चीन व नेपाल से घुसपैठ रोकने के लिए पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने जा रहा है। योजना के तहत विभाग जल्द ही पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के पांच विकासखंडों मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना, जोशीमठ व भटवाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र में 16 पुलिस चौकियां खोलने जा रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पास होते ही विभाग इस दिशा में काम शुरू कर देगा।
सीमावर्ती गांवों में हो रहा पलायन
उत्तराखंड के तीन सीमांत जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के सीमावर्ती कई गांव अभी पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में यहां घुसपैठ की संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार सीमावर्ती 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल कर यहां सुविधाएं बढ़ाने जा रही है।
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इन गांवों में आर्थिक सुधार-आजीविका विकास, घर व ग्रामीण अवस्थापना, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार, सड़क कनेक्टिविटी और कौशल विकास आदि कार्य किए जाने हैं। योजना है कि इन गांवों में रहने वाले नौजवानों को नजदीक ही आजीविका के साधन मिले, ताकि पलायन रोका जा सके और रिवर्स पलायन हो।
सीमा पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों की समय पर मिलेगी सूचना
चीन व नेपाल सीमा पर पुलिस चौकी खोलने का उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान करना है। इन पुलिस चौकियों में पुलिस जवान वायरलेस व रिपीटर सेट से लैस होंगे। उत्तराखंड के तीन सीमांत जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में कुल 658 किलोमीटर सीमा चीन व नेपाल से लगती है।
सीमांत जिलों में तेजी से हुए पलायन के चलते घुसपैठ का खतरा हर समय बना रहता है। केंद्र सरकार की योजना है कि यदि सीमा पर पलायन रोका जाए तो घुसपैठ के खतरे को कम किया जा सकेगा।
सीमावर्ती जिलों के इन गांवों में खुलेगी चौकी
जिला – गांव
पिथौरागढ़ – 26
चमोली – 14
उत्तरकाशी – 11
पुलिस मुख्यालय मुख्य प्रवक्ता, नीलेश आनंद भरणे ने बताया-
चीन व नेपाल सीमा पर सरकार सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि सीमांत गांवों में रह रहे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ-साथ अन्य अवसर भी मिल सके। स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग 16 पुलिस चौकी खोलने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सीमांत क्षेत्र में पुलिस चौकी खुलने से स्थानीय लोगों के दिलों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा
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