राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की प्रदेश कार्यकारिणी की एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक आज राजकीय आईटीआई निरंजनपुर देहरादून परिसर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया, जिसमें देहरादून में उपस्थित न हो सके प्रदेश कार्यकारिणीं के विभिन्न पदाधिकारियों, विभिन्न जनपदों, घटक संघों के पदाधिकारियों द्वारा आनलाइन भी प्रतिभाग किया गया ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने कार्यकारणीं की उपरोक्त बैठक के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम प्रदेश महामंत्री द्वारा परिषद का 19 सूत्रीय मांगपत्र प्रदेश कार्यकारिणीं के समक्ष रखा एवं शासन स्तर पर उपरोक्त के सम्बन्ध में हो रही कार्यवाही एवं प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया । परिषद के समस्त जिलाध्यक्षों, जिलामंत्रियों, मण्डल अध्यक्षों, मण्डल सचिवों, घटक संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्त पर अपने विचार रखे जाने हेतु आमंत्रित किया गया ।
समस्त पदाधिकारियों ने एकमत से विगत लंबे समय से परिषद की सबसे बड़ी मांग 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान पर शासन एवं सरकार के स्तर से निर्णय न होने पर गहरा रोष प्रकट किया गया, साथ ही गोल्डन कार्ड से कार्मिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाऐं प्राप्त न होने के उपरांत भी अब बिना कार्मिकों की सहमति के इसके अंशदान में रु. 225 से लेकर रु. 1450 तक की बढोत्तरी किए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री से उपरोक्त मांगों सहित कार्मिकों की अन्य मांगों के त्वरित निराकरण हेतु अब एक व्यापक आन्दोलन किए जाने की मांग की गई ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने कार्मिकों की समस्त मांगों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए बताया कि परिषद सदैव से कार्मिक हितों से जुड़े प्रकरणों पर लगातार शासन एवं सरकार से वार्ता के माध्यम से हल निकालने का पक्षधर रहा है, किन्तु कई दौर की वार्ता के उपरांत भी इन बड़े प्रकरणों का समाधान निकाले जाने हेतु अब परिषद को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है, जिस पर आज समस्त जिलों, मण्डलों, प्रान्तीय पदाधिकारियों एवं घटक संघों के प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रदेश महामंत्रियों के आह्वान पर कार्मिक हितों की मांगों के निराकरण हेतु आगामी वर्ष में प्रदेश स्तरीय व्यापक आन्दोलन की रुपरेखा तय की जा रही है जो निम्नवत रहेगी –
१-15 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग के माध्यम से जनजागरण अभियान
२-7 फरवरी 2026 को प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर एकदिवसीय धरना एवं जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया जाएगा।
३-21 फरवरी 2026 को देहरादून में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना आयोजन
४-22 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को कार्मिकों की मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन का प्रेषण
५-13 मार्च 2026 को प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन एवं अनिश्चितकालीन आन्दोलन की घोषणा
आज की प्रदेश कार्यकारिणीं में परिषद के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश काण्डपाल, प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रविन्द सिंह, प्रदेश संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह, दिनेश जोशी, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, मण्डल अध्यक्ष कुमाऊं के एस सामन्त, मण्डल सचिव कुमाउं शशिवर्धन अधिकारी, मण्डल अध्यक्ष गढवाल हर्ष मोहन नेगी सहित आईटीआई संघ से अमरीश चौहान, दीपेन्द्र रावत, सतीश कुमार, राकेश भूषण, ग्राम्य विकास विभाग से हर्षदेव जोशी, गन्ना विभाग से सुरेश चन्द्र डबराल, परिवहन विभाग से नीरज, पशुपालन से संजय सिंह चौहान, सिचांई विभाग से कुलदीप शर्मा, अमीन संघ से दिनेश बिज्लवाण, उच्च शिक्षा विभाग से प्रशान्त, स्वास्थ्य से लक्ष्मण रावत, आबकारी से राकेश नाथ, गजेन्द्र चौहान, शिशु कल्याण से रेखा भण्डारी, अनीता परवाल, रेशम से अभिषेक सिंह, मनीष सती, खाद्य आपूर्ति से सुनील देवली, अर्थ एवं संख्या से धीरज गुप्ता, लघु सिंचाई से प्रीतम सिंह, कृषि विभाग से सोनाली वर्मा, राज्स्व से केशव दत् पाण्डे सहित संतन सिंह, सत्यपाल सैनी, लक्ष्मण रावत, जे पी चहर, गोकुल रावत, मुकेश नेगी, राम जोशी, शुभम आर्या, अंजू बड़ोला सहित कई अन्य घटक संघों के पदाधिकारियों ने कार्यकारणीं के समक्ष अपने विचारों को रखा और उपरोक्त आन्दोलन में बढचढकर भागीदारी किए जाने का आह्वान किया गया ।
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