राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा गोल्डन कार्डधारियों को कैश लैश चिकित्सा व्यवस्था हाईब्रिड मोड में करते हुए रू0 पांच लाख की सीमा तक इन्योरेंन्स कम्पनी द्वारा एंव उससे अधिक व्यय वाले ईलाज पूर्व की भांति राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने का निर्णय किया गया है।
उक्त के क्रम में परिषद द्वारा आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कर निर्णय हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित कर निम्नवत अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था-
1. कैशलैश चिकित्सा हेतु पूर्व में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य के अन्दर एंव राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालयों के साथ ही पंजीकृत बीमा कम्पनी के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में चिकित्सा की सुविधा कैशलैश प्रदान की जाय।
2. इस हेतु गोल्डन कार्डधारियों द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. रूपये पांच लाख तक सीमा से अधिक व्यय वाली चिकित्सा सुविधा पूर्व की भांति कैशलैश किये जाने की व्यवस्था बरकरार रखी जाय।
4. गोल्डन कार्डधारियों को पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया/व्यवस्था बरकरार रखी जाय।
5. गोल्डन कार्डधारियों को गोल्डन कार्ड के आधार पर ही कैशलैश चिकित्सा की अनुमन्यता बरकरार रखी जाय।
6. गोल्डन कार्डधारियों की बीमा कम्पनी द्वारा रू0 पांच लाख की सीमा तक की जा रही चिकित्सा में अचानक निर्धारित सीमा से वृद्धि होने पर एवं अन्य किसी भी कारण से कैशलैश चिकित्सा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाय।
परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गयी है कि परिषद उपरोक्त संदर्भित चिन्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए गोल्डनकार्ड धारियों के रू0 पांच लाख तक की सीमा तक कैशलैश चिकित्सा बीमा कम्पनीयों के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव में उपरोक्त संदर्भित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। परिषद द्वारा पत्र की प्रति मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, के साथ-साथ मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एंव अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, को भी तद्नुसार कार्यवाही के अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया है।
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किये जाने का कैबिनेट में लिया निर्णय।
कृपया अवगत हों इस प्रकरण पर भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने काफी प्रयास किया है एवं कई बार मंत्रीमंडलीय समिति के माननीय अध्यक्ष श्री सतपाल महाराज जी से एवं मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठकर प्रकरण के निपटारे की मांग की गई आज इस प्रकरण का निपटारा किया गया है इसके लिए परिषद की ओर से सरकार व शासन का धन्यवाद। अरुण पांडे,
प्रदेश अध्यक्ष

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